PM Kisan 21th Installment Update: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसने देश भर के लाखों किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 सीजन के लिए ₹15,000 करोड़ से अधिक की दालों और तिलहनों की सरकारी खरीद योजना को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उनके मेहनत की फसलों का उचित भाव दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किन राज्यों में कितनी होगी खरीद
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, तेलंगाना में 4,403 टन मूंग, 100% उड़द और 25% सोयाबीन की खरीद होगी। उड़ीसा में 18,470 टन अरहर की खरीद सुनिश्चित की गई है, जो यहां के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मात्रा में फसल खरीदी जाएगी, जहां 33,000 टन मूंग, 3,000 टन से अधिक उड़द और 18,50,700 टन सोयाबीन खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों की मजबूती के लिए 22,21,000 टन सोयाबीन की खरीद की जाएगी। ये आंकड़े साबित करते हैं कि सरकार किसानों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में कितनी गंभीर है।
किसानों की जेब मजबूत, बाजार में सुधार
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना से किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे बाज़ार में दालों और तिलहनों की सप्लाई भी स्थिर रहेगी। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
read also: Microgreens: सिर्फ 7 दिन में बनाएं पैसे वाली फसल, घर पर माइक्रोग्रीन उगाएं और हर हफ्ते कमाई करें
PM किसान योजना से पहले डबल खुशी
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आने से पहले यह घोषणा किसानों के लिए डबल खुशी लेकर आई है। माना जा रहा है कि पीएम किसान की अगली किस्त नवंबर में बिहार चुनाव से पहले जारी की जा सकती है। ऐसे में किसानों के लिए यह समय बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
सरकार का यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। किसान अब अपनी फसलों को लेकर मंडियों में भटकेंगे नहीं क्योंकि सरकार सीधे उनकी खरीद कर रही है। इससे न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि किसानों के हौसले भी ऊंचे होंगे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और राज्यों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा ताकि पूरे देश के किसान इसका लाभ उठा सकें।
